उपयोग की शर्तें

सीधी शर्तें, उसी सीधी भाषा में जिसमें बाक़ी साइट है। सैनिक डेस्क इस्तेमाल करने का मतलब है कि ये आपको मंज़ूर हैं। इन्हें जान-बूझकर छोटा रखा गया है — जो शर्तें कोई पढ़ता ही नहीं, वे किसी को नहीं बचातीं।

यह साइट चलाता कौन है

सैनिक डेस्क एक निजी वेबसाइट है — बनाई और चलाई एक पूर्व सैनिक ने, जो software भी बनाता है। भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय, सेना, सैनिक बोर्ड, SPARSH (रक्षा पेंशन का सरकारी portal) या किसी भी सरकारी संस्था से इसका कोई संबंध, मान्यता या अनुबंध नहीं है। पूरी बात ज़रूरी सूचना में लिखी है।

यहाँ पढ़ने की हर चीज़ मुफ़्त है। हर पन्ना, हर कैलकुलेटर, हर गाइड — न कोई खाता खोलना है, न कोई फ़ीस, और न कुछ ताले में रखा है। यह नहीं बदलेगा।

दो चीज़ें मुफ़्त नहीं हैं, और दोनों को साफ़ नाम देकर लिखा जा रहा है ताकि इस साइट पर कुछ भी अंदाज़े से न समझना पड़े: आपका resume हाथ से पढ़कर दुरुस्त किया जाता है, और आपकी पेंशन का हिसाब नियमों से हाथ से जाँचा जाता है। दोनों पैसे वाली सेवाएँ हैं — दाम resume वाले पन्ने और पेंशन कैलकुलेटर पर लिखे हैं, काम शुरू होने से पहले तय होते हैं, और यहाँ की किसी और चीज़ की शर्त कभी नहीं।

इनके अलावा हम आपसे कुछ नहीं माँगते। पेंशन चालू कराने, दावा जल्दी कराने, रिकॉर्ड ठीक कराने या नौकरी दिलाने के नाम पर हम कभी पैसे नहीं माँगते — और आधार, PPO (पेंशन भुगतान आदेश) या खाता संख्या भी कभी नहीं माँगते। कोई पन्ना, संदेश, फ़ोन या आदमी "सैनिक डेस्क" के नाम पर इनमें से कुछ भी माँगे, तो वह हम नहीं हैं — उसे ठगी ही समझिए।

यह साइट क्या देती है — और क्या नहीं

यह जानकारी देती है: सार्वजनिक रूप से जारी नियम, परिपत्र और ज्ञापन क्या कहते हैं, और उन्हीं पर बने कैलकुलेटर। यह क़ानूनी, वित्तीय या कर-सलाह नहीं देती, और इसे पढ़ने से किसी तरह का सलाहकार-रिश्ता नहीं बनता।

यहाँ का हर आँकड़ा अनुमान है। आपका असली हक़ वही है जो आपके पेंशन भुगतान आदेश (PPO) में लिखा है और जो आपका रिकॉर्ड ऑफ़िस या पेंशन देने वाला दफ़्तर मंज़ूर करता है। कुछ भी करने से पहले अपना मामला उन्हीं से पक्का कीजिए।

कैलकुलेटर

ये आपके browser के अंदर ही चलते हैं। आप जो भरते हैं वह न किसी server पर जाता है, न पते की पट्टी में दिखता है, न कहीं दर्ज होता है — पूरा ब्योरा गोपनीयता नीति में है। इसी वजह से भरा हुआ कुछ भी सुरक्षित नहीं रहता: पन्ना बंद किया, बात ख़त्म।

यहाँ की सामग्री इस्तेमाल करना

उद्धृत कीजिए, कड़ी दीजिए, सभा में पढ़कर सुनाइए, group में चिपकाइए — खुलकर, बस स्रोत का नाम लिखकर। जो नहीं चलेगा वह यह है: पन्ने ज्यों के त्यों उठाकर अपनी साइट बना लेना, या इस सामग्री को सरकारी बताकर पेश करना।

यहाँ समझाए गए नियम, परिपत्र और आदेश भारत सरकार के हैं। समझाने का तरीक़ा, शब्द, कैलकुलेटर और रूप-रंग हमारे हैं। दरों की फ़ाइल /data/rates.json जान-बूझकर सबके लिए खुली है — इस्तेमाल कीजिए, और बता दीजिए कि कहाँ से ली।

क्या नहीं करना है

• इस साइट को, या यहाँ से ली किसी बात को, सरकारी या सरकार से मंज़ूर बताकर पेश करना।
• "सैनिक डेस्क" के नाम पर किसी से पैसे, काग़ज़, आधार, PPO या खाता संख्या माँगना। हम ये कभी नहीं माँगते — संपर्क पन्ना पर भी यही लिखा है।
• साइट को तोड़ना, उस पर बोझ डालना या इतनी तेज़ी से अपने-आप request भेजना कि दूसरे पाठकों के लिए धीमी पड़ जाए।

बाहरी कड़ियाँ

सरकारी पोर्टलों और दूसरी साइटों की कड़ियाँ सुविधा के लिए हैं। उन पर क्या है, उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं और न ज़िम्मेदारी। फ़ॉर्म और app हमेशा official जगह से ही लीजिए।

विज्ञापन

साइट पर अभी विज्ञापन दिखाई नहीं देते। मंज़ूरी मिलने के बाद Google AdSense का इस्तेमाल हो सकता है। विज्ञापन बाहरी कंपनी दिखाएगी और उनमें कुकी जैसी तकनीक का इस्तेमाल हो सकता है; इसका ब्योरा गोपनीयता नीति में है।

विज्ञापन कभी सिफ़ारिश नहीं होता — न हमारी, न किसी सरकारी संस्था की। कोई विज्ञापनदाता यह तय नहीं करेगा कि पन्ने पर क्या लिखा जाएगा; वह सिर्फ़ संपादकीय नीति से तय होता है।

साइट बदल सकती है, बंद भी हो सकती है

नियम बदलने पर पन्ने सुधरते हैं, दोबारा लिखे जाते हैं या हटा दिए जाते हैं, और हर सुधार सार्वजनिक रजिस्टर में दर्ज होता है। यह वादा नहीं है कि साइट हमेशा चलती रहेगी, पूरी रहेगी, या ग़लती से बची रहेगी।

ज़िम्मेदारी

पूरी कोशिश के बाद भी ग़लती रह सकती है। मिलते ही उसे सुधारा जाता है — पर इस साइट के आधार पर लिए गए फ़ैसले की ज़िम्मेदारी पाठक की अपनी है, और उससे हुए नुक़सान की ज़िम्मेदारी हम नहीं लेते। क़ानून जहाँ तक इजाज़त देता है, साइट जैसी है वैसी ही दी जाती है।

शर्तें बदलें तो

बदल सकती हैं। तब ऊपर की "आख़िरी जाँच" वाली तारीख़ आगे बढ़ेगी, और बताने लायक़ बदलाव सुधार रजिस्टर में बाक़ी सुधारों की तरह दर्ज होगा। उसके बाद साइट इस्तेमाल करने का मतलब है कि तब की शर्तें आपको मंज़ूर हैं।

क़ानून

भारतीय क़ानून लागू होगा और भारतीय अदालतों का क्षेत्राधिकार रहेगा।

कुछ पूछना हो

support@sainikdesk.com पर लिखिए, या संपर्क पन्ना इस्तेमाल कीजिए।