Ex-servicemen petrol pump — combined CC1 quota कैसे चलता है

हक़ किसका — इसी क्रम में

1. युद्ध में शहीद जवानों की विधवाएँ/आश्रित
2. War-disabled, या military service से जुड़ी वजह से disabled ESM
3. Service से जुड़ी वजह से duty के दौरान गुज़रे जवानों की विधवाएँ/आश्रित
4. Peace में service से जुड़ी वजह से disabled ESM
5. Able-bodied ex-servicemen

Able-bodied ESM हैं तो जान लीजिए — आप आख़िरी priority में हैं। हक़ असली है, पर casualty और disability वाली categories आगे हैं।

असली तरीक़ा, क़दम-दर-क़दम

1. जगह oil company तय करती है — न आप, न DGR

   नए outlet और LPG distributorship की जगहें oil company feasibility study के बाद तय करती है। जहाँ विज्ञापन नहीं निकला, वहाँ के लिए आवेदन ही नहीं होता।

2. विज्ञापनों पर नज़र रखिए

   किसी इलाक़े की ज़रूरत अख़बार और oil company की website (Indian Oil, BPCL, HPCL) पर advertise होती है। Process की शुरुआत वह विज्ञापन है — कोई बिचौलिया नहीं।

3. सीधे oil company को apply कीजिए

   Advertise हुई जगह का आवेदन सीधे oil company को, उसी के brochure के format में। Fees, deposit, ज़मीन और लगत की हर रकम उसी विज्ञापन के brochure में होती है — विज्ञापन-दर-विज्ञापन बदलती है, इसलिए यहाँ हमने जान-बूझकर कोई रकम नहीं लिखी।

4. साथ-ही-साथ DGR से eligibility certificate

   DGR का page कहता है — certificate के लिए साथ-ही-साथ apply कीजिए। Selection के समय certificate original में oil company को देना होता है। Form और guidelines dgrindia.gov.in पर Schemes → Retail Outlet Dealership में हैं।

5. Selection = draw of lots

   DGR के अपने शब्द: आख़िरी selection oil company के draw of lots से होता है और उसमें DGR का कोई दख़ल नहीं। यह वाक्य याद रखिए — "पक्का allotment करवा देंगे" बेचने वालों से यही आपकी ढाल है।

दूसरा रास्ता: COCO outlet चलाइए

Company Owned Company Operated (COCO) outlets retired officers और JCOs को contract पर चलाने के लिए मिलते हैं — पूरे भारत में, ज़्यादा-से-ज़्यादा 3 साल। Scheme page की शर्तें: sponsorship के समय उम्र 60 से ज़्यादा नहीं, और company की माँग के हिसाब से bank guarantee। Oil company ₹30,000 महीना fixed + बिक्री पर incentive देती है। Officers की sponsorship DGR से; JCOs की अपने Rajya Sainik Board से। यह मालिकाना नहीं, management की कमाई है — dealership से अलग सौदा, पर तेज़ रास्ता।

ख़ुद को बचाइए

• Allotment कोई "करवा" नहीं सकता — selection draw of lots है। Agent को पैसा देना सिर्फ़ जोखिम ख़रीदना है।
• असली रकमें — fees, deposit, ज़मीन, लगत — उसी विज्ञापन के brochure में हैं। बाहर का कोई आँकड़ा brochure से ऊपर नहीं।
• आवेदन और certificate सिर्फ़ official website/दफ़्तर से। किसी निजी खाते में "processing charge" माँगा जाए, तो वहीं रुक जाइए।

सवाल-जवाब

Ex-servicemen के लिए petrol pump का quota क्या है?

Petrol/diesel retail-outlet locations में Combined Category 1 (CC1) के लिए 8% reservation है। Defence personnel उसका एक हिस्सा हैं; paramilitary और Central/State government तथा PSU personnel भी उसी category में आते हैं, इसलिए पूरा 8% केवल ex-servicemen का नहीं है। अधिकतर राज्यों में split SC/ST 2%, OBC 2% और Open 4% है। LPG का अलग GP category process है।

Quota में priority किसे मिलती है?

DGR का page यह क्रम देता है: युद्ध में शहीद हुए जवानों की विधवाएँ/आश्रित; war-disabled या service से जुड़ी वजह से disabled ESM; service से जुड़ी वजह से duty के दौरान गुज़रे जवानों की विधवाएँ/आश्रित; peace में service से जुड़ी वजह से disabled ESM; और फिर able-bodied ex-servicemen।

क्या DGR मुझे petrol pump allot कर सकता है?

नहीं — और यही सबसे ज़रूरी बात है। DGR का अपना page लिखता है कि आख़िरी selection oil company के draw of lots से होता है और उसमें DGR का कोई दख़ल नहीं। DGR सिर्फ़ eligibility certificate देता है। जो कोई पैसे लेकर allotment "करवाने" का दावा करे, वह ऐसा process बता रहा है जो है ही नहीं।

Ex-servicemen quota से petrol pump के लिए apply कैसे करें?

Oil companies के विज्ञापन देखिए — जगहें company feasibility study के बाद तय करती है और अख़बार + अपनी website पर advertise करती है। उस जगह के लिए सीधे oil company को apply कीजिए, और साथ-ही-साथ DGR को eligibility certificate के लिए — selection के समय वह certificate original में oil company को देना होता है।

क्या कोई ऐसा रास्ता है जिसमें pump का मालिक बने बिना उसे चलाया जाए?

हाँ — Company Owned Company Operated (COCO) outlets retired officers और JCOs को ज़्यादा-से-ज़्यादा 3 साल के contract पर चलाने को मिलते हैं। Sponsorship के समय उम्र 60 से ज़्यादा न हो और company की माँग के हिसाब से bank guarantee देनी होती है; oil company ₹30,000 महीना fixed + बिक्री पर incentive देती है। Officers की sponsorship DGR से, JCOs की अपने Rajya Sainik Board से।

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